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निजी सिमकार्ड से टैबलेट संचालन व डिजिटाइजेशन का राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने प्रदर्शन कर जताया विरोध

 

महराजगंज टाइम्स ब्यूरो:- परिषदीय विद्यालयों में पंजिकाओं के डिजिटाइजेशन एवं ऑनलाइन हाजिरी  के विरोध एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए  राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के जिलाध्यक्ष ऋषिकेश गुप्त के नेतृत्व में सैकड़ो शिक्षकों ने प्रदर्शन कर  एडीएम को ज्ञापन सौपा। इस दौरान प्रदेश महामंत्री आशीष मणि त्रिपाठी भी मौजूद रहे। मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश में शिक्षकों से ऑनलाइन हाजिरी एवं डिजिटाइजेशन के लिए प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षकों पर दबाव बनाया जा रहा है। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने इसका कड़ा विरोध किया है। उनका कहना है कि शिक्षक के पदोन्नति नही हो रही है। उनको तमाम सुविधाओ को नही दिया जा रहा है जिसकी शिक्षक लंबे समय से मांग कर रहे है। जब तक शिक्षकों की लंबित मांगो का समाधान नही होता तब तक सरकार के इस कार्यक्रम का विरोध होता रहेगा।  विरोध प्रदर्शन को और अधिक मजबूती देते हुए राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के प्रदेश महामंत्री आशीष मणि त्रिपाठी ने कहा कि जब तक शिक्षक की प्रत्येक समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता तब तक राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ जिला से लेकर प्रदेश स्तर तक सरकार के इस आदेश का विरोध करेगा। जिलाध्यक्ष ऋषिकेश गुप्त ने कहा कि सरकार का यह कदम शिक्षक विरोधी है इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा क्योंकि इसमें शिक्षक के समक्ष आने वाली व्यावहारिक समस्याओं का समाधान नहीं किया गया है।
जिला महामंत्री लवकुश वर्मा ने अपने संबोधन में उक्त प्रमुख समस्याओं का समाधान किये बिना विभागीय अधिकारियों द्वारा जिस प्रकार सम्पूर्ण प्रदेश के शिक्षकों में भय का वातावरण बनाया जा रहा है तथा उन्हें अपमानित करके डिजिटाइजेशन व्यवस्था को जबरन लागू करने का प्रयास किया जा रहा है, इससे शिक्षकों में व्यापक आक्रोश है। कार्यकारी जिला अध्यक्ष जे.डी. अंसारी ने विबहग और शासन के जबरन थोपे गए निर्णयों के प्रति शिक्षको से एकता और संघर्ष के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। महानिदेशक स्कूल शिक्षा को संबोधित ज्ञापन भी महासंघ द्वारा सौपा गया, जिसमें विभाग द्वारा प्रदत्त टैबलेट्स के सुचारू संचालन हेतु विभागीय सिम कार्ड (सीयूजी नम्बर) एवं डाटा पैक की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, किसी आकस्मिक घटना अथवा आपदा की स्थिति में यदि शिक्षकों के आगमन हेतु निर्धारित समय के पश्चात 30 मिनट तक पाँच कार्य दिवस में देर से पहुंचने पर अथवा माह में अधिकतम 2.30 घन्टे तक देरी होने पर एक आकस्मिक अवकाश सम्बन्धित के CL बैलेन्स से समायोजित कर लिया जाये, शिक्षकों को भी आकस्मिक अवकाश में हाफ डे लीव का विकल्प प्रदान किया जाये, बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों को भी राज्य कर्मचारियों की भांति 30 ई० एल० प्रदान किया जाये यदि ई०एल० प्रदान करने में कोई विधिक समस्या है तो महाविद्यालयों के शिक्षकों की भांति बेसिक शिक्षा में भी प्रिविलेज अवकाश (PL) प्रदान किया जाये तथा अवकाश के दिनों में कार्य करने पर प्रतिकर अवकाश का विकल्प मानव सम्पदा पोर्टल पर प्रदान किया जाये एवं पंजिकाओ का डिजिटाइजेशन सर्वर की उपलब्धता के अधीन है जिसमें एक ही समय में अधिक लोड से सर्वर क्रैश होने पर वैकल्पिक व्यवस्था का स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किया जाए। ज्ञापन में पवन शुक्ला जिला संगठन मंत्री, ब्रजेन्द्र पटेल जिला कोषाध्यक्ष, अजय पाल वर्मा जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष, अभिषेक रमन जिला मीडिया प्रभारी, डॉ गिरीन्द्र नाथ मिश्र, कृष्ण मोहन पटेल, अभय दुबे, राकेश कुमार अग्रहरी, गोपाल पासवान, अभिषेक जायसवाल, अमन कुमार पांडे, रवि कुमार गुप्ता, अंकुर सच्चर, सनोज कुमार यादव, दिनेश पांडे,  सहित सैकड़ो की संख्या में  शिक्षक उपस्थित रहें।

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