महराजगंज के 25 निजी विद्यालयों पर मनमानी शुल्क वृद्धि का आरोप, डीआईओएस ने जारी किया कारण बताओ नोटिस

जिलाधिकारी के निर्देश पर गठित संयुक्त जांच दल ने की जांच, अधिनियम 2018 के उल्लंघन का मामला पाया गया।

: एक सप्ताह में स्पष्टीकरण न देने पर विद्यालयों के खिलाफ होगी विधिक कार्रवाई, अतिरिक्त शुल्क विद्यार्थियों को लौटाने का आदेश।

महराजगंज टाइम्स ब्यूरो -: जिले के 25 निजी विद्यालयों पर मनमाने तरीके से शुल्क वृद्धि और अभिभावकों को पुस्तकों की खरीद को लेकर बाध्य करने का आरोप लगा है। इस मामले में जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) प्रदीप कुमार शर्मा ने सभी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों और प्रधानाध्यापकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश स्ववित्त पोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम 2018 के प्रावधानों के तहत जिलाधिकारी महराजगंज ने गत वर्ष ही यह निर्देश जारी किया था कि कोई भी निजी विद्यालय मानक से अधिक शुल्क न वसूले और न ही अभिभावकों पर पुस्तकों और यूनिफार्म को लेकर दबाव बनाए। इसी क्रम में 15 अप्रैल 2024 को जिला प्रशासन ने छह बिंदुओं पर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए थे। इन निर्देशों के अनुपालन के लिए 16 अप्रैल 2025 को खंड शिक्षा अधिकारियों और राजकीय विद्यालयों के प्रधानाचार्यों की संयुक्त जांच टीम गठित की गई थी। जांच टीम ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें जिले के विभिन्न ब्लॉकों के कुल 25 विद्यालयों द्वारा अधिनियम की अवहेलना करते हुए मानक से अधिक शुल्क लेने की पुष्टि हुई। इनमें मेरिटोरियस एकेडमी नहुअवा ढाला, आरएसटी मेमोरियल स्कूल धानी, लिटिल फ्लावर स्कूल महराजगंज, सावित्री पब्लिक स्कूल परतावल, मॉडर्न स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, संस वाहिद स्कूल कोटवा, खालिद मिल्ली इंटर कॉलेज सहित कई प्रतिष्ठित संस्थान शामिल हैं। डीआईओएस ने सभी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को निर्देशित किया है कि वे एक सप्ताह के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें और छात्रों से लिए गए अतिरिक्त शुल्क को वापस करें या समायोजित करें। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि समय पर जवाब नहीं दिया गया तो इसे विद्यालय प्रबंधन की गलती माना जाएगा और उनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला शुल्क नियामक समिति महराजगंज को पूरा प्रकरण संज्ञान में दिया गया है। जिला विद्यालय निरीक्षक ने चेतावनी दी है कि इस मामले में किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषी पाए जाने वाले विद्यालयों पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।